नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो : महंगाई से त्रस्त मध्य वर्ग को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को छोटी बचत स्कीमों पर ज्यादा ब्याज देने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) पर मौजूदा ब्याज की सालाना दर को 8 से बढ़ाकर 8.6 फीसदी कर दिया है। पीपीएफ के तहत सालाना निवेश की सीमा भी 70 हजार से बढ़कर एक लाख रुपये हो गई है। डाकघर जमा योजना के तहत अब बचत खाताधारकों को 3.5 के स्थान पर 4 फीसदी ब्याज मिलेगा। पोस्ट ऑफिस की सभी मासिक आय योजनाओं और राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) पर ब्याज की दर को बढ़ाकर क्रमश: 8.2 और 8.4 फीसदी कर दिया गया है। रिजर्व बैंक की पूर्व डिप्टी गवर्नर श्यामला गोपीनाथ की छोटी बचत खातों में बदलाव करने संबंधी रिपोर्ट की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने मध्य वर्ग के लिए 11-11-11 की तारीख को यादगार बना दिया। सरकार ने डाकघर बचत योजना में पैसा रखना भी पहले से ज्यादा आकर्षक बना दिया है। अब ये बैंकों के बचत खाते के बराबर (चार फीसदी) ब्याज दे सकेंगे। सरकार ने डाकघर की मासिक आय योजना (एमआइपी) में भी भारी बदलाव का ऐलान किया है। एमआइपी की अधिकतम समयसीमा पांच वर्ष तय की गई है। अभी मासिक आय योजनाएं 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाली भी हैं। इन पर ब्याज की अधिकतम दर (पांच वर्ष की अवधि के लिए) 8.2 फीसदी तय की गई है।