बिहार में पंचायतों व प्रखंडों के सरकारी स्कूलों के संविदा शिक्षकों को मानदेय तथा ममता कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि के लिए ग्राम प्रधानों के समक्ष गिड़गिड़ाना नहीं होगा। सरकार अब मोबाइल मनी ट्रांसफर (एमएमटी) से मानदेय का भुगतान करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सेवा यात्रा के दूसरे दिन गुरुवार को शेखपुरा में यह घोषणा की। उन्होंने कहा, राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के तहत आशा कार्यकर्ताओं को मोबाइल मनी ट्रांसफर के जरिए मानदेय का भुगतान किया गया। यह प्रयोग सफल रहा। इसके चलते अब नियोजित शिक्षकों और ममता कार्यकर्ताओं को भी इसी सिस्टम से मानदेय का भुगतान किया जाएगा। एमएमटी में लाभुक का मोबाइल नंबर ही खाता संख्या के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके सहारे लाभुक जब चाहे बैंक काउंटर या एटीएम जाकर रकम निकाल सकता है। मोबाइल पर एसएमएस द्वारा लाभुक को इसकी सूचना मिल जाती है।