चंडीगढ़, जागरण ब्यूरो : शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए भर्ती की जा रही है। अगले महीने राज्य में शिक्षक योग्यता परीक्षा आयोजित होगी। विद्यार्थियों के लिए आइडी नंबर जारी करने का भी उन्होंने सुझाव सरकार को दिया है। गीता भुक्कल बुधवार को नई दिल्ली में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रदेश में शिक्षकों को आईडी नंबर दिया गया है, उसी तरह विद्यार्थियों को भी आईडी नंबर दिए जाने से बहुत सुविधा होगी। यदि विद्यार्थी एक स्कूल से दूसरे स्कू ल में जाते हैं तो इससे उनके शिक्षा के स्तर और अन्य जानकारी को फिर से एकत्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गीता भुक्कल ने कहा कि राज्य में विज्ञान स्कूल, खेल स्कूल और किसान मॉडल स्कूल की पहल की गई है। शिक्षा के अधिकार कानून को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किए जाने को लेकर मंत्री ने अधिक धन उपलब्ध कराने की जरूरत पर जोर दिया है। गीता भुक्कल ने सम्मेलन में बताया कि प्रदेश में औसतन हर डेढ़ किलोमीटर पर एक हाई स्कूल और 2.28 मिलोमीटर पर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। दुर्गम और पिछड़े इलाकों में ढांचागत सुविधाओं की कमी का पता लगाने के लिए जीपीएस प्रणाली से नक्शे तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की तरह शिक्षा का अधिकार कानून बेहतर ढंग से लागू करने वाले राज्यों के लिए पुरस्कार योजना शुरू की जानी चाहिए। शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं तक विस्तार करने के प्रस्ताव का स्वागत किया और कहा कि हम अपने स्कूलों में पहले से ही व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। स्टेनोग्राफी, अकाउंटेंसी और कंप्यूटर तकनीक वाले विषयों में 158 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है, जिसके लिए 274 व्यावसायिक शिक्षक हैं। सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए 9000 व्यावसायिक शिक्षकों को नियुक्त करने के संबंध में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा हुआ है, जिसकी अभी स्वीकृति नहीं मिली है। स्कूल शिक्षा में सरकार-निजी क्षेत्र भागीदारी की योजना का स्वागत करते हुए शिक्षा मंत्री ने सुझाव दिया कि निजी क्षेत्र से भागीदार के चुनाव में सरकार की भी उचित भूमिका होनी चाहिए। साक्षर भारत योजना का जिक्र करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस योजना को करनाल जिले में लागू करने के लिए कदम उठाए गए हैं। अब इसे चार और जिलों जींद, फतेहाबाद, हिसार और कैथल में भी लागू किया जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने शिक्षा के विस्तार की आवश्यकता के लिए आधुनिक तकनीक अपनाए जाने पर जोर दिया और कहा कि भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में ई-शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।