नई दिल्ली, एजेंसी : संगठित क्षेत्र के पौने पांच करोड़ कर्मचारियों को अगले साल अप्रैल से ईपीएफ अंशदान को बताने वाली पासबुक मिल सकती है। यह अंशदान कार्ड होगा, जो बैंक पासबुक जैसा ही होगा। इसमें जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में योगदान करने वाले के खाते का पूरा ब्योरा दर्ज होगा। कर्मचारी भविष्यि निधि संगठन यानी ईपीएफओ के केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक 23 दिसंबर को होनी है। इसमें ईपीएफ में योगदान करने वालों को अगले साल पहली अप्रैल से अंशदान कार्ड उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर विचार होगा। सीबीटी ईपीएफओ का शीर्ष निर्णयकारी निकाय है। इसके अध्यक्ष केंद्रीय श्रम मंत्री होते हैं। इससे पहले सीबीटी ने भवन, निर्माण और ईट भट्टा जैसे असंगठित क्षेत्र विशेष के अंशधारकों को पासबुक उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार किया था। ईपीएफओ यह योजना इस डर से लागू नहीं कर पाया कि कामगारों के तेजी से नौकरी बदलने की वजह से तमाम तरह की दिक्कतें होंगी, खासकर जब वह असंगठित से संगठित क्षेत्र में जाएगा। इसी समस्या से निजात पाने के लिए ही अब ईपीएफओ सभी 4.72 करोड़ अंशदाताओं के लिए एक जैसी पासबुक स्कीम लागू करना चाहता है।