सिरसा, जागरण संवाददाता : प्रदेश सरकार ने फर्जी बीपीएल परिवारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बीपीएल कार्डधारी कर्मचारियों को सेवामुक्त करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण विकास विभाग के वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव की ओर से विभिन्न विभागों को जारी पत्र में ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग करने और उन्हें सेवामुक्त करने का निर्देश दिया है। प्रदेश में कराए गए सर्वे में तीन लाख 38 हजार 949 बीपीएल परिवार फर्जी चिह्नित किए गए थे। उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रदेश भर में बीपीएल परिवारों का सर्वे किया गया था। इसमें शहरी क्षेत्र में एक लाख 70 हजार 273 और ग्रामीण क्षेत्र में एक लाख 68 हजार 676 परिवार फर्जी बीपीएल कार्डधारी चिह्नित किए गए थे। उच्च न्यायालय ने चिह्नित किए गए फर्जी परिवारों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला राज्य सरकार पर छोड़ दिया था। इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग के वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव की ओर से पत्र क्रमांक एसईसीसी-2011/7268 दिनांक 21 नवंबर 2011 में तमाम विभागों को निर्देश दिया गया, जिसमें फर्जी बीपीएल कार्डधारक व्यक्ति को सेवामुक्त करने को कहा गया है। सेवामुक्त किए गए फर्जी बीपीएल व्यक्ति की जानकारी विभाग को देने के लिए भी कहा गया हैं। वित्तायुक्त के आदेश के बाद प्रदेशभर में तमाम विभागों द्वारा बीपीएल श्रेणी से रोजगार हासिल करने वालों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। इसके बाद चिह्नित फर्जी बीपीएल परिवार के व्यक्ति को नौकरी से निकाला जाएगा।