दयानंद शर्मा, चंडीगढ़ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर भिवानी के उपायुक्त बुधवार को भिवानी के पंचायत भवन में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा अब तक आयोजित की गई अध्यापक पात्रता परीक्षा (स्टेट) परीक्षा के रिकॉर्ड की जांच करेंगे। हाईकोर्ट के आदेश पर पूरा रिकार्ड सील है। इस बाबत मंगलवार को शिक्षा विभाग के निदेशक ने इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील जसबीर मोर को आदेश की कापी भेजी। निदेशक ने अपने परिपत्र में बताया है कि छात्रों के आवेदन फार्म व ओएमआर शीट को फोरेंसिक जांच के लिए मधुबन स्थित एफएसएल भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले की बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। गौरतलब है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा में धांधली की शिकायत करते हुए चयनित जेबीटी अध्यापकों की नियुक्ति के समय अंगूठे के निशान का मिलान न करने के कारण चयनित अध्यापकों की नियुक्ति रद करने की मांग की गई थी। इस पर हाईकोर्ट ने जनवरी में भिवानी के उपायुक्त को अदालत के आदेश की कापी फैक्स कर परीक्षा संबंधी सारा रिकॉर्ड सील कर हाईकोर्ट में भेजने का आदेश दिया था। उसके बाद रिकॉर्ड को चेक कर वापस शिक्षा विभाग को वापस भेजकर रिकॉर्ड जांचने का आदेश दिया था। जांच नहीं होने पर अदालत ने अवमानना मामला मानते हुए निर्देश जारी किया तो शिक्षा विभाग ने जांच शुरू की है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने चयनित लगभग 8400 जेबीटी अध्यापकों की नियुक्ति रद करने की मांग की है, क्योंकि भर्ती में स्टेट के लिए फार्म और उत्तर पुस्तिका पर लगे अंगूठे के निशान को जांचने के नियम का पालन नहीं किया गया। याचिकाकर्ता के वकील जसबीर मोर ने कोर्ट के सामने कुछ ऐसे लोगो की सूची भी सौंपी, जिन्होंने फर्जी ढंग से पात्रता परीक्षा पास की थी। मामले की सुनवाई के दौरान मोर ने कोर्ट में कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले में शिक्षा बोर्ड को भी फर्जी तरीके से परीक्षा पास करने वालों की एक सूची सौंप चुका है, लेकिन बोर्ड ने उसकी जांच नहीं कराई है।