चंडीगढ़, जागरण ब्यूरो : मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंगलवार को घोषणा की कि पुलिस भर्ती में और अधिक पारदर्शिता के लिए शारीरिक माप-तौल की वीडियोग्राफी की जाएगी। साथ ही इस कार्य के लिए इलेक्ट्रानिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के फोन का उचित जवाब देने को कहा। हुड्डा ने कहा कि व्यस्त होने की स्थिति में पुलिस अधिकारी बाद में टेलीफोन पर बात करें। मुख्यमंत्री मंगलवार को यहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक में प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। हुड्डा ने निर्देश दिया कि टेलीफोन नंबर 100 पर आने वाली कॉल का जवाब जल्दी और शिष्टाचार से दिया जाना चाहिए। इस नंबर पर प्राप्त होने वाली कॉल को सुनने के लिए विशेष प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्ति किए जाएं। बैठक में सुझाव दिया गया कि अर्द्ध सैनिक बलों के सेवानिवृत्त अधिकारियों को पुलिस बल में नए जवानों को प्रशिक्षण देने के लिए अनुबंध आधार पर नियुक्त किया जाए। मुख्यमंत्री ने जेलों में मोबाइल फोन के उपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस समस्या पर दृढ़ता से अंकुश लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विशेषकर महेन्द्रगढ़ और फरीदाबाद क्षेत्रों में अवैध खनन रोका जाए। उन्होंने कहा कि किसी घटना की स्थिति में न केवल उन्हें बल्कि मीडिया को भी समय पर सही जानकारी दें। उन्होंने सुझाव दिया कि पुलिस की वेबसाइट पर पुलिस सफलता के घटनाक्रमों को अपलोड करें। ताकि इन्हें सार्वजनिक किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस सरकार का मुखौटा होने के नाते दक्ष होनी चाहिए। इसकी कार्यप्रणाली और पारदर्शी होनी चाहिए। हुड्डा ने कहा कि क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) निर्धारित अवधि के भीतर चालू होना चाहिए। बैठक में जानकारी दी गई कि यह प्रणाली इस वर्ष के अंत तक चालू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि गंभीर मामलों में एक वरिष्ठ अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से पूर्व इसका पूरा अध्ययन करें। गुड़गांव में पार्किग के मुद्दे की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव उर्वशी गुलाटी ने कहा कि पार्किग नीति बनाने का एक प्रस्ताव है। बैठक में जीआरपी रेल वार्डन स्कीम के क्रियान्वयन की प्रशंसा की गई।