’50 प्रतिशत अंकों की शर्त वापस ले सरकार’ :-हरियाणा राजकीय अध्यापक संघ
हरियाणा राजकीय अध्यापक संघ के जिला प्रधान प्रदीप सरीन व सचिव जयदेव आर्य ने कहा कि अध्यापकों को पदोन्नति के लिए अंकों की प्रतिशतता की शर्त की अनिवार्यता सहन नहीं की जाएगी। अध्यापक संघ इसके खिलाफ निर्णय लेगा और 21 जून को पंचकू ला में शिक्षा सदन पहुंचकर विरोधपत्र निदेशक के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजेगा।
संघ नेताओं ने कहा कि मिडल स्कू लों के मुख्याध्यापकों के पदों पर पदोन्नति के लिए स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता व्यवहारिक नहीं है। राज्य जोनल सचिव रविदं्र राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री बार-बार घोषणा कर रहे हैं कि राज्य में अनेक कार्य पहली बार हुए हैं लेकिन शिक्षा विभाग अध्यापकों को बार-बार ऐसे फरमान जारी कर रहा है जो कि असहनीय है। मुख्यमंत्री को ऐसे फरमानों पर रोक लगानी चाहिए तथा पद्दोन्नति के लिए 50 प्रतिशत अंकों की शर्त वापिस लेनी चाहिए अन्यथा संघ के सदस्य आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। हरपाल बैस व नरेंद्र ने नई भर्ती नीति में पीजीटी की भर्ती के लिए बीएड व कम से कम दो कक्षाओं में 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता पर भी सवाल उठाया जो कि न्यायसंगत नहीं है।
उधर, पात्र अध्यापक संघ की बैठक नेहरूपार्क में प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने नए भर्ती नियमों ने कुछ ऐसे नियम शामिल कर दिए हैं जिससे 50 प्रतिशत से अधिक पात्रता परीक्षा पास प्राध्यापक फार्म नहीं भर सकते।
विज्ञापन में विशेष शर्त शामिल कर दी है कि जिन अभ्यर्थियों के दसवीं, प्लस-टू व बीए में से किन्हीं दो में से 50 प्रतिशत अंक तथा एक में 45 प्रतिशत अंक होने जरूरी हैं।
वहीं हरियाणा राजकीय अध्यापक संघ की बैठक जगाधरी में हुई। इस दौरान मृत शिक्षकों के आश्रितों को तीन-तीन महीनों से गुजारा राशि नहीं मिलने पर रोष जताया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि शीघ्र भुगतान नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इस अवसर पर जिला कार्यकारिणी का गठन भी किया गया।
हरियाणा राजकीय अध्यापक संघ के जिला प्रधान प्रदीप सरीन व सचिव जयदेव आर्य ने कहा कि अध्यापकों को पदोन्नति के लिए अंकों की प्रतिशतता की शर्त की अनिवार्यता सहन नहीं की जाएगी। अध्यापक संघ इसके खिलाफ निर्णय लेगा और 21 जून को पंचकू ला में शिक्षा सदन पहुंचकर विरोधपत्र निदेशक के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजेगा।
संघ नेताओं ने कहा कि मिडल स्कू लों के मुख्याध्यापकों के पदों पर पदोन्नति के लिए स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता व्यवहारिक नहीं है। राज्य जोनल सचिव रविदं्र राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री बार-बार घोषणा कर रहे हैं कि राज्य में अनेक कार्य पहली बार हुए हैं लेकिन शिक्षा विभाग अध्यापकों को बार-बार ऐसे फरमान जारी कर रहा है जो कि असहनीय है। मुख्यमंत्री को ऐसे फरमानों पर रोक लगानी चाहिए तथा पद्दोन्नति के लिए 50 प्रतिशत अंकों की शर्त वापिस लेनी चाहिए अन्यथा संघ के सदस्य आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। हरपाल बैस व नरेंद्र ने नई भर्ती नीति में पीजीटी की भर्ती के लिए बीएड व कम से कम दो कक्षाओं में 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता पर भी सवाल उठाया जो कि न्यायसंगत नहीं है।
उधर, पात्र अध्यापक संघ की बैठक नेहरूपार्क में प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने नए भर्ती नियमों ने कुछ ऐसे नियम शामिल कर दिए हैं जिससे 50 प्रतिशत से अधिक पात्रता परीक्षा पास प्राध्यापक फार्म नहीं भर सकते।
विज्ञापन में विशेष शर्त शामिल कर दी है कि जिन अभ्यर्थियों के दसवीं, प्लस-टू व बीए में से किन्हीं दो में से 50 प्रतिशत अंक तथा एक में 45 प्रतिशत अंक होने जरूरी हैं।
वहीं हरियाणा राजकीय अध्यापक संघ की बैठक जगाधरी में हुई। इस दौरान मृत शिक्षकों के आश्रितों को तीन-तीन महीनों से गुजारा राशि नहीं मिलने पर रोष जताया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि शीघ्र भुगतान नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इस अवसर पर जिला कार्यकारिणी का गठन भी किया गया।