चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सन 2000 में नियुक्त किए गए करीब तीन हजार अध्यापकों को पदोन्नति देने का फैसला किया है। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल के साथ वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव शिक्षा के बीच हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।
महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजेंद्र सिंह और निदेशक मौलिक शिक्षा मनदीप सिंह बराड़ के साथ बैठक के बाद संघ के अध्यक्ष विनोद ठुकरान ने दावा किया कि वेतन विसंगतियों को दूर करके प्राथमिक शिक्षकों को 16,290 बेसिक वेतन तथा अध्यापकों के वेतन में एकरूपता लाने की मांग की गई। उन्होंने दावा किया कि 2000 में नियुक्त हुए अध्यापकों को पदोन्नति देने के लिए सरकार तैयार हो गई है और किसी प्रकार का लोन न रोकने पर भी सहमति जताई गई है। बैठक में निर्णय लिया गया कि एक माह के अंदर सभी शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार कर वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। शिक्षकों को ब्लाक लेवल अफसर लगाने पर एतराज जताए जाने पर यह भी मांग मान ली गई। सभी स्कूलों में एक नियमित चौकीदार और चपरासी की नियुक्ति की जाएगी। बैठक में अध्यापकों की पर्सनल पे जल्द रिलीज किए जाने को मंजूरी दी गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि ग्रामीण इलाकों में 15 साल ड्यूटी करने वाले अध्यापकों को दोबारा ग्रामीण इलाकों में ड्यूटी के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।