नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो : स्कूल, कालेजों में डिग्रियों के फर्जीवाड़े पर नकेल कसने के लिए सरकार ने डीमेट प्रारूप में शैक्षणिक योग्यता डाटाबेस तैयार करने से जुड़े प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। इस डाटाबेस के जरिए शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की ऑनलाइन पुष्टि की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को शैक्षणिक योग्यता से जुड़े डाटाबेस के एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इससे राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपक (डिपोजिटरी) विधेयक, 2011 को संसद में पेश करने का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रीय डेटाबेस इलेक्ट्रॉनिक रूप में तैयार किया जाएगा। इसके होने से विभिन्न राज्यों के स्कूलों, आइआइटी, एनआइटी, पॉलीटेक्निक सहित सभी शिक्षण संस्थानों को डिपोजिटरी से जोड़ा जाएगा। विद्यार्थियों को डाटाबेस से फायदा मिलेगा। इसके तैयार होने पर छात्रों को अपने प्रमाण पत्रों के फटने व खराब होने की चिंता से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा वे शैक्षणिक दस्तावेजों के सत्यापन कराने के झंझट से भी बच जाएंगे। समझा जाता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षक परिषद (संशोधन) विधेयक तथा राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक में संसद की स्थायी समिति की कुछ सिफारिशें शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
