सिर्फ ढाई हजार गेस्ट टीचर ही आवेदन करने के योग्य

 सिर्फ ढाई हजार गेस्ट टीचर ही आवेदन करने के योग्य


पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (पीजीटी) भर्ती में चार साल का अनुभव रखने वाले अध्यापकों को पात्रता परीक्षा से छूट दिए जाने का लाभ नाममात्र के गेस्ट
टीचर्स को ही मिल पाएगा। इसलिए गेस्ट टीचर भी इन नियमों के विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं।



इस छूट के अनुसार केवल वही शिक्षक लाभान्वित होंगे जो संबंधित पोस्ट पर कार्यरत हैं। इसके चलते प्रदेश भर के 16 हजार से अधिक अतिथि अध्यापकों में से केवल ढाई हजार ही इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे। उदाहरण के तौर पर पीजीटी हिंदी के लिए आवेदन करने वाले अध्यापक के पास उसी पोस्ट का चार साल का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस शर्त से हजारों गेस्ट टीचर आवेदन करने से वंचित रह गए हैं।



प्रमाण पत्र हासिल करना भी आसान नहीं

हरियाणा स्कूल टीचर सेलेक्शन बोर्ड ने हाल ही में निकाली गई पीजीटी भर्ती में चार साल का अनुभव रखने वाले अध्यापकों को पात्रता परीक्षा के लिए छूट दी है। इसका लाभ केवल अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जाएगा। यह प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया जाना है, जिस पर शिक्षा निदेशक के काउंटर साइन अनिवार्य हैं। इसलिए इस नियम से केवल उन्हीं शिक्षकों को लाभ होगा, जो संबंधित विषय में अध्यापन कार्य पहले से ही कर रहे हों।

अतिथि अध्यापक शर्त के खिलाफ

छूट नहीं स्थाई नियुक्ति चाहिए : शास्त्री

अतिथि अध्यापक संघ के जिला प्रधान ईश्वर शास्त्री बताते हैं कि सरकार ने गेस्ट टीचर्स को स्थाई नियुक्ति का आश्वासन दिया था। लेकिन अब पात्रता परीक्षा में छूट देकर मात्र औपचारिकता की जा रही है। इसमें भी विभाग ने ऐसी कई कड़ी शर्तें लगा दी हैं जिससे गेस्ट टीचर्स को छूट का कोई फायदा नहीं होगा। जब तक सभी हमें स्थाई नियुक्ति नहीं दी जाती, उनका संघर्ष जारी रहेगा।


इस प्रकार की शर्त थोपना गलत : अर्चना

पात्र अध्यापक संघ की महिला विंग की प्रदेशाध्यक्ष अर्चना सुहासिनी का कहना है कि पीजीटी भर्ती में सेलेक्शन बोर्ड ने कई कड़ी शर्तें थोप दी हैं। पात्रता परीक्षा में छूट देकर जहां अतिथि अध्यापकों को प्राथमिकता देने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं अधीनस्थ परीक्षाओं में प्रतिशतता की शर्त लगाकर पात्र अध्यापकों के साथ मजाक किया जा रहा है। इसके चलते हजारों उम्मीदवार पात्रता परीक्षा पास होने के बावजूद आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जब तक इन शर्तो को वापस नहीं लिया जाता, उनका विरोध भी जारी रहेगा।