> गोपनीय रिपोर्ट तैयार करेगा हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग, ज्यादा आवेदन आने से खलबली
> हर जिले में जाएंगे आयोग के प्रतिनिधि, रणनीति तैयार, वर्तमान में 72जातियां ओबीसी में
> हर जिले में जाएंगे आयोग के प्रतिनिधि, रणनीति तैयार, वर्तमान में 72जातियां ओबीसी में
प्रमोद वशिष्ठ,चंडीगढ़
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जाट आंदोलन के बाद नवगठित हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ने 240 जातियों के आवेदनों पर गहन विचार करना शुरू कर दिया है। इन आवेदनों में पिछड़ा वर्ग में आरक्षण मांगा गया है। इतने अधिक आवेदनों के कारण आयोग के सामने विकट समस्या है। इसे देख आयोग ने प्रत्येक जिले में सुनवार्ई कार्यक्रम के जरिए रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया है। यह सुनवाई 11जनवरी से शुरू होने जा रही है। राज्य में 240 आवेदनों में ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, जाट, खत्री, रोड़, बिश्नोई, पंजाबी, जट्ट सिख, त्यागी इत्यादि जातियों के विभिन्न वर्ग हैं। एक-एक जाति के 15 से 20 वर्गों से आवेदन किया गया है। इनमें आवेदनों में कुम्हार, सैनी एवं यादव जातियों के विरोधी आवेदन भी शामिल हैं। राज्य के आंकड़ों की बात करें तो वर्तमान में 72जातियों को 27 प्रतिशत ओबीसी में आरक्षण दिया हुआ है। इसी में शामिल होने के लिए उक्त जातियों ने आयोग के सामने आवेदन किए हैं। जाट जाति के लोगों के इस कड़ी में बड़ा आंदोलन भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश केसी गुप्ता की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया।
आयोग की मांग पर पूरे राज्य से बड़ी संख्या में आवेदन मिलने से छंटनी को लेकर कड़ी मशक्कत करनी होगी। खास बात यह भी है कि वर्तमान में शामिल जातियों में से कई वर्गों ने 27प्रतिशत में किसी शामिल नहीं करने का आवेदन भी आयोग के समक्ष किया है। पिछड़ा वर्ग एकता मंच के प्रदेशाध्यक्ष हाईकोर्ट एडवोकेट अनिल सैनी का कहना है कि अगर आरक्षण देना है तो कोटा 27प्रतिशत से अधिक किया जाए। वे बताते हैं कि वर्तमान में 42प्रतिशत आबादी पिछड़ा वर्ग की है,ऐसे में संख्या बढऩे पर आरक्षण का प्रतिशत भी बढ़ाना जरूरी है। इस कड़ी में 11जनवरी से आयोग जिलों में जाकर सुनवाई का दौर शुरू कर रहा है। यह अभियान हिसार से शुरू होगा। इसके उपरांत गोपनीय रिपोर्ट तैयार की जाएगी। किन आधारों पर रिपोर्ट तैयार होगी, यह आयोग ने गोपनीय रखा है।
॥240आवेदन मिले हैं, इन पर मंथन चल रहा है। अब आयोग जिलों का दौरा करेगा। वहां सुनवाई के बाद आगे की रणनीति पर विचार होगा। रिपोर्ट गोपनीय तैयार की जाएगी। हर जाति को सुनने का पूरा मौका मिलेगा। जयसिंह बिश्नोई, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य
आयोग की मांग पर पूरे राज्य से बड़ी संख्या में आवेदन मिलने से छंटनी को लेकर कड़ी मशक्कत करनी होगी। खास बात यह भी है कि वर्तमान में शामिल जातियों में से कई वर्गों ने 27प्रतिशत में किसी शामिल नहीं करने का आवेदन भी आयोग के समक्ष किया है। पिछड़ा वर्ग एकता मंच के प्रदेशाध्यक्ष हाईकोर्ट एडवोकेट अनिल सैनी का कहना है कि अगर आरक्षण देना है तो कोटा 27प्रतिशत से अधिक किया जाए। वे बताते हैं कि वर्तमान में 42प्रतिशत आबादी पिछड़ा वर्ग की है,ऐसे में संख्या बढऩे पर आरक्षण का प्रतिशत भी बढ़ाना जरूरी है। इस कड़ी में 11जनवरी से आयोग जिलों में जाकर सुनवाई का दौर शुरू कर रहा है। यह अभियान हिसार से शुरू होगा। इसके उपरांत गोपनीय रिपोर्ट तैयार की जाएगी। किन आधारों पर रिपोर्ट तैयार होगी, यह आयोग ने गोपनीय रखा है।
॥240आवेदन मिले हैं, इन पर मंथन चल रहा है। अब आयोग जिलों का दौरा करेगा। वहां सुनवाई के बाद आगे की रणनीति पर विचार होगा। रिपोर्ट गोपनीय तैयार की जाएगी। हर जाति को सुनने का पूरा मौका मिलेगा। जयसिंह बिश्नोई, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य