रवि हसिजा, जींद प्रदेशभर के 6500 जेबीटी शिक्षकों को अब भी एरियर सहित अन्य लाभों के मिलने का इंतजार है। हाईकोर्ट के दो माह में सभी बकाया देने के आदेश की समय सीमा रविवार को समाप्त हो गई, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2004 में जिला परिषद के तहत 6500 जेबीटी शिक्षक नियुक्त किए गए थे। बाद में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने इन शिक्षकों को शिक्षा विभाग में समायोजित करने और 10 अगस्त 2005 से नियमित करने का फैसला किया। शिक्षक राजपाल, राजबीर और अन्य ने एरियर तथा अन्य लाभों के लिए हाईकोर्ट का सहारा लिया। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने वर्ष 2009 में सरकार को सभी लाभ देने का आदेश जारी कर दिया। इस पर सरकार ने एक आर्डर जारी कर सभी लाभ देने की बात कही, लेकिन पांच दिन बाद ही इसे रद कर दिया। पीडि़त शिक्षकों ने वर्ष 2010 में हाईकोर्ट में अवमानना याचिका डाल दी। 18 जुलाई 2011 को डिप्टी एडवोकेट जरनल ने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में शपथपत्र देकर एरियर व अन्य लाभ देने की बात कही। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को दो माह में सभी एरियर और अन्य लाभ देने का आदेश दिया। लेकिन दो माह की अवधि समाप्त होने के बाद भी विभाग ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव व शिक्षा विभाग की ग्रीवेंसेज कमेटी के सदस्य दीपक गोस्वामी और नरवाना के ब्लॉक प्रधान अनिल लोहान ने बताया कि 25 अगस्त को हुई ग्रीवेंसिज कमेटी की बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया गया था। मांग की अनदेखी से प्राथमिक शिक्षकों में रोष है। वह अब दोबारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।