हरियाणा मंत्रिमंडल की बुधवार को होने वाली बैठक में किसान, कर्मचारी और आवाम के हित में बड़े फैसले लिए जाएंगे। कई ऐसे फैसले हैं जो वर्षों से विवादित हैं। अब मुख्यमंत्री हुड्डा ने इनके समाधान की नीति को अंतिम रूप दे दिया है। कैबिनेट में बी, सी और डी वर्ग के कर्मचारियों को नियमित करने पर मुहर लगेगी। इनमें एडहॉक, वर्कचार्ज, डेलीवेज के 3200 कर्मचारी नियमित किए जाएंगे। इस पॉलिसी के तहत डाक्टर, लेक्चरर से लेकर फोर्थ क्लास तक के करीब 11 हजार कर्मचारियों को लाभ होगा। बर्खास्त पुलिस कांस्टेबल का मुद्दा भी कैबिनेट में आएगा। करीब 1600 पुलिस सिपाही दोबारा नौकरी पर लिए जा सकते हैं। भूमि अधिग्रहण की आरएंडआर पॉलिसी में बदलाव करते हुए किसानों को बड़े साइज के औद्योगिक प्लाट देने का मसौदा भी तैयार है। हिसार जिले के बरवाला और शाहाबाद को उपखंड का दर्जा भी कैबिनेट में मिलने की पूरी संभावना है। इसके अलावा कैरोसिन से वेट घटने, खेदड़ के 129 ग्रामीणों को नौकरी की अप्रूवल मिलेगी। इसके अलावा हुड्डा कई अनकहे फैसले लेने की तैयारी में है।