नई दिल्ली, जाब्यू: केंद्र सरकार ने 16 राज्यों के लिए केंद्रीय पिछड़ा वर्ग सूची में संशोधन को मंजूरी दे दी है। बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के लिए लिए किए गए इस संशोधन से इन सूबों में रहने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी केंद्रीय सेवाओं व शिक्षण संस्थाओं के दाखिले में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 16 राज्यों और दिल्ली, चंडीगढ़ समेत चार केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ओबीसी सूची में बदलाव संबंधी केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश को मंजूरी दे दी गई। सरकार ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि पिछड़े वर्ग की किन जातियों को ओबीसी सूची में शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि इसकी अधिसूचना के वक्त नई जातियों के नामों की घोषणा की जाएगी। पिछड़ा वर्ग आयोग सरकार को राज्यों से मिलने वाली सिफारिशों के आधार पर जातियों के नामों को ओबीसी सूची में शामिल करने की अनुशंसा करता है।